महा-आयटी-राष्ट्र

माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राचा झपाट्याने विकास होत आहे. त्यामुळे जग अधिक जवळ येत आहे. राज्य शासनही माहिती तंत्रज्ञानाचा वापर प्रशासनात अधिक प्रभावीपणे करत असल्यामुळे प्रशासनात गतिमानता आणि पारदर्शकता येण्यास मदत झाली आहे. माहिती तंत्रज्ञान सुप्रशासनाचा प्रमुख आधार झाला आहे. प्रशासनात गतिमानता आणि पारदर्शकता आणण्यासाठी शासनाने ई प्रशासन धोरण तयार केले. अशा प्रकारचे धोरण बनविणारे महाराष्ट्र देशातील पहिले राज्य आहे. या धोरणाची कालबद्ध अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आतापर्यंत 80 टक्के अंमलबजावणी झाली आहे. निर्धारित कालावधीत धोरणाची 100 टक्के अंमलबजावणी करण्यात येणार आहे, असा विश्वास लोकराज्यच्या जुलैच्या अंकात व्यक्त करण्यात आला आहे.
या लेखात ई-निविदा, नागरी सेवा, आधार नोंदणी अग्रेसर, क्लाऊड सेंटर या उपशीर्षांखाली उपयुक्त माहिती देण्यात आली आहे. त्याचप्रमाणे क्षमता निर्मितीसाठी प्रशिक्षण आणि ग्रामपंचायतीत बँक या चौकटींमध्ये संबंधित बाबींची सविस्तर माहितीही वाचायला मिळते.
अधिक माहितीसाठी वाचा जुलै 2014 चा लोकराज्य...

लोकराज्यच्या ऑनलाईन वाचनासाठी जन माहिती येथे क्लिक करा.