न्यायप्रक्रिया : जलद आणि पारदर्शक

न्यायप्रक्रिया जलद आणि पारदर्शक करण्यावर शासनाने भर दिला आहे. प्रलंबित खटले निकालात काढण्यासाठी विशेष उपक्रम हाती घेतले आहेत. संगणकीकरणामुळे न्यायप्रक्रियेला गती मिळाली असून त्याचे चांगले परिणाम दिसून येत आहेत. महिलांवरील अत्याचारांची प्रकरणे निकालात काढण्यासाठी विशेष न्यायालये स्थापन केली आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती अत्याचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत प्रत्येक महसूल विभागात एकूण 6 विशेष न्यायालये स्थापण करण्यास मान्यता दिली आहे. राज्यामध्ये 200 सकाळची व 200 सायंकालीन न्यायालये सुरू आहेत. त्याशिवाय काही भागांमध्ये 10 ग्राम न्यायालयेदेखील सुरू आहेत, अशी माहिती लोकराज्यच्या जुलैच्या अंकात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.
या लेखात जलद न्यायालयासाठी शासनाने राबविलेल्या अनेक उपक्रमांची सविस्तर माहिती देण्यात आली आहे. महालोकअदालत, दुय्यम न्यायालयांसाठी पायाभूत सुविधा, ई-कोर्ट या उपशीर्षांखाली उपयुक्त माहिती दिली आहे. तसेच 'न्याय सगळ्यांसाठी' या चौकटीत नागपूर येथे स्थापन करण्यात आलेल्या स्थायी लोकअदालतीचा इतिहास आणि कार्यपद्धतीची माहिती आहे.

अधिक माहितीसाठी वाचा जुलै 2014 चा लोकराज्य...

लोकराज्यच्या ऑनलाईन वाचनासाठी जन माहिती येथे क्लिक करा.

स्त्रोत : महान्यूज