सर्वकष पीक विमा योजनेची पीक कर्ज घेणाय्रा शेतकय्रांपुरते मर्यादीत स्वरूप बदलून कर्जदार तसेच बिगर कर्जदार अशा सर्वच शेतकय्रांना सहभागी करून घेणारी राष्ट्रीय कृषी विमा योजना हि सुधारीत स्वरूपात सन १९९९-२००० च्या रब्बी हंगामापासुन राज्यात राबविण्यात येत आहे. यामध्ये विमा संरक्षित रकमेवरील मर्यादा (रू. १०,०००) रद्द होऊन पेरणी केलेल्या संपूर्ण क्षेत्राला विमा संरक्षण देण्याची तरतुद या राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेत करून देण्यात आली आहे. राष्ट्रीय कृषी विमा योजनेअंतर्गत सन १९९९-२००० रब्बी ते सन २००६-०७ खरीप हंगामापर्यंत रूपये ९२४ कोटींची नुकसानभरपाई अदा करण्यात आलेली आहे.
१) तृणधान्यः- भात, खरीप व रब्बी ज्वारी, बाजरी, नाचनी, मका, गहू.
२) कडधान्यः- तुर, उडीद, मुग, हरभरा.
३) गळीतधान्यः- भुईमूग, सोयाबीन, करडई, सुर्यफूल, तीळ, कारळे.
४) व्यापारी पिकेः- ऊस, कापूस, कांदा.
योजनेमध्ये विमा संरक्षित रकमेवर कोणत्याही प्रकारची मर्यादा दिलेली नाही. संबंधित शेतकरी त्याच्याकडे असलेल्या जमिनीच्या क्षेत्राच्या आधारे विमा संरक्षण घेऊ शकतो. प्रति हेक्टरी किमान विमा संरक्षण हे सरासरी उत्पन्नाच्या ६० टक्के किंवा ८० टक्के (या उत्पन्नाला उंबरठा उत्पन्न म्हणतात) गुणिले किमान आधाभूत किमतीवर आधारित असून ३ / ५ वर्षाचे सरासरी उत्पन्न गुणिले किमान आधाभूत किंमत यांच्यापेक्षा १५० टक्क्यांपर्यंत रकमेवर कमाल विमा संरक्षण घेता येईल. क्षेत्राची व रकमेची मर्यादा नाही.
विमा हप्त्यांचे सर्वसाधारण दर खालीलप्रमाणे राहतील.
खरीप हंगाम
रब्बी हंगाम
वार्षिक,व्यापारी व फळवर्गीय पिके
या योजनेत अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकय्रांसाठी १० टकके अनुदान देण्यात येते.
अल्प भूधारक : १ ते २ टकके हेक्टरपर्यंत धारण केलेले क्षेत्र.
अत्यल्प भूधारक : १ हेक्टरपर्यंत धारण केलेले क्षेत्र.
पीक विमा योजना लागू करण्यासाठी मका, कांदा व ऊस पिकांकरिता तालुकास्तरावर व इतर पिकांसाठी महसूल मंङळ हे घटक ठरविण्यात आलेले आहेत. पीक कापणी प्रयोगांवर आधारित सरासरी उत्पन्न त्या मंङळ / तालुक्यांचे उत्पन्न राहिल.
नुकसानभरपाई ठरवितांना चालू वर्षी असलेल्या सरासरी उत्पन्नाची तुलने ही त्या मंडळ / तालुक्याच्या उंबरठा उत्पन्नाशी करण्यात येते.
नुकसान भरपाई = (उंबरठा उत्पन्न – आलेले चालू वर्षाचे सरासरी उत्पन्न/ उंबरठा उत्पन्न )
× विमा संरक्षित रक्कम
विदर्भातील ६ जिल्ह्यांतील शेतकय्रांना पॅकेजव्दारे विशेषबाब म्हणून पीक विमा योजनेव्दारे देण्यात आलेली सवलत.
विर्दभात घेण्यात येत असलेल्या पिकांचे उंबरठा उत्पन्न हे बहुतांशी ६० टक्के जोखीमस्तरावर ठरविले जात असल्याने परिणामी देय नुकसानभरपाई प्रमाणही कमी राहात असून शेतकय्रांना नैसर्गीक आपत्तीमुळे पिकांचेनुकसान होउनही अपेक्षेइतकी नुकसानभरपाई मिळू शकत नाही. योजनेतील या प्रमुख त्रुटींवर मात करण्यासाठी शासनाने विदर्भातील बुलढाणा, अकोला, वाशिम, अमरावती, यवतमाळ व वर्धा या ६ जिल्ह्यातील शेतकय्रांनसाठी विशेषबाब म्हणून कापूस पिकांचे उंबरठा उत्पन्न ८० टक्के जोखिमस्तरावर निश्चित करून त्यासाठी जो ज्यादा विमा हफ्ता दर शेतकय्रांना द्यावा लागेल तो द्यावा लागू नये म्हणून अल्प व अत्यल्प भुधारक शेतकय्रांना देण्यात येणारे अनुदान १० टक्क्यानऐवजी ७५ टक्के व इतर शेतकय्रांना यापूर्वी अनुदान देय नसतांना ५० टक्के अनुदान पॅकेजव्दारे घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. इतर पिकांसाठी मात्र उंबरठा उत्पन्न पातळी सर्वसाधारण येणाय्रा जोखीमस्तराप्रमाणे ठेवण्यात आलेली आहे, परंतु अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकय्रांना १० टक्के अनुदानाऐवजी ५० टक्के अनुदान देण्याबाबतची पॅकेजव्दारे तरतुद करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या योजनेमध्ये सहभागी होण्यासाठी करावयाची कार्यवाही कर्जदार व बिगर कर्जदार शेतकय्रांसाठी विमा प्रस्ताव सादर करावयाचे वेळापत्र
उच्च न्यायालय / सर्वोच्च न्यायालयाचे अंतरिम आदेशानुसार कर्जदार शेतकय्रांना पीक विमा योजना सक्तीची नाही. कर्जदार शेतकय्रांना योजना ऐच्छिक झाल्यामुळे बँका कर्जदार शेतकय्रांचा विमा हप्ता वसुलकरून विमा प्रस्ताव विमाकंपनीस पाठविणार नाहीत. कर्जदार शेतकय्रांना नविन नियमानुसार पीक विमा योजनेत भाग घेण्यासाठीची पद्धती बिगर कर्जदार शेतकय्रांप्रमाणे राहनार आहे. कर्जदार शेतकय्रांना बिगर कर्जदार शेतकय्रांप्रमाणे विमा प्रस्ताव पत्र विमा हप्त्यासह ३१ जुलै २००७ पर्यंत बँकाकडे भरून योजनेत सहभागी व्हावे लागेल. (बँका पूर्वीप्रमाणे स्वतः कार्यवाही करणार नाही). कर्जदार शेतकय्रांनी स्वतः (ऐच्छिकरित्या) विमा प्रस्ताव पत्रक विमा हप्त्यासह बँकाकडे भरल्यानंतरच विमा संरक्षण मिळणार आहे.
शेतकय्रांनी घेतलेले पीक कर्ज व विमा योजनेतील सहभाग एकमेकांशी निगडीत राहीलेले नाही. योजनेतील नविन बदल पीक वीमा योजनेची अंमलबजावणी करणारे सर्व संबंधित बँका, जिल्हाधिकारी, विभागीय कृषी सहसंचालक, जिल्हा अधिक्षक कृषी अधिकारी, यांना कृषी आयुक्तालयामार्फत कळविण्यात आलेले आहे. त्यामुळे सुधारीत वेळपत्रक पुढीलप्रमाणे आहे.
१) जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या शाखा, २) राष्ट्रीयकृत बँकेच्या शाखा, ३) नजीकच्या विविध कार्यकारी सोसायट्या, ४) कृषी खात्याची मंडळ / तालुका / उपविभाग आणि जिल्हा स्तरावरील कार्यालये, ५) जिल्हाधिकारी कार्यालये.
स्त्रोत : महाएग्रो
अंतिम सुधारित : 6/5/2020
अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वन निवासी (वन हक्कम ...
भारत हा कृषी प्रधान देश आहे. यासाठी कृषी विकासासाठ...
सदर योजना महाराष्ट्र राज्यात सन २००४-०५ पासून राबव...
‘एक भारत श्रेष्ठ भारत’ या उपक्रमांतर्गत महाराष्ट्र...