कृषिविमा

कृषिविशिष्ट धोक्यांपासून कृषीचे संरक्षण करण्याची उपाययोजना. सर्वच व्यवसायांत नुकसान येण्याचा संभव असतो. पण शेती-व्यवसाय नैसर्गिक शक्तींच्या अनुकूलतेवर अधिक अवलंबून असतो. शेतीतील धोक्यांची (१) मालमत्तेला धोका आणि (२) वैयक्तिक धोका, अशी दोन प्रकारांत विभागणी करता येईल. वैयक्तिक धोक्यांच्या म्हणजे, मृत्यू, आजार, व्यंग इत्यादींच्या स्वरूपांच्या बाबतीत कृषि-व्यावसायिक व इतर व्यावसायिक यांच्यात फारसा फरक नाही. मालमत्तेला कृषि-विशिष्ट असे जे धोके संभवतात, त्यांची (अ) नैसर्गिक, (ब) सामाजिक व (क) आर्थिक अशी वर्गवारी करता येते. नैसर्गिक आपत्तींत दुष्काळ, अतिवृष्टी, पूर, भूकंप, वादळ, गारा, विद्युत्पाताने लागणारी आग, पिकांचे रोग किंवा कीड यांचा अंतर्भाव होतो. सामाजिक आपत्तींत आग, चोरी, अपहार, संप, युद्ध, तांत्रिक बदलांमुळे होणारे तोटे इत्यादींचा समावेश करता येईल. आर्थिक धोके हे मुख्यतः शेतमाल किंमतींच्या अस्थिरतेमधून निर्माण होतात.

धोक्याच्या अवस्थेला तीन प्रकारांनी तोंड देता येते :

1. धोका टाळणे,
2. धोका निर्माण न होईल अशी खबरदारी घेणे म्हणजे प्रतिरोध आणि
3. धोका किंवा जोखीम स्वीकारणे.

एखाद्या शेतकऱ्याने अस्थिर हवामानाच्या टापूतील शेत विकून स्थिर हवामानाच्या टापूत नवे शेत विकत घेतले, तर त्याने धोका टाळला असा अर्थ होतो. अस्थिर हवामानाच्या टापूत राहूनच अस्थैर्य कमी किंवा नाहीसे करणे, हा दुसरा पर्याय झाला. कृत्रिम पाणीपुरवठा, पाण्याच्या निचऱ्याची सोय, मालाच्या साठवणीची चांगली सोय, पिकांची योग्य निवड, योग्य खतांचा वापर इ. उत्पादनवृद्धीची किंवा स्थैर्याची अनेक साधने आणि युक्त्या या प्रकारात बसतात. पहिला पर्याय सर्वांनाच उपलब्ध नसतो आणि दर माणशी जमिनीचे प्रमाण कमी होत जाण्याबरोबर त्याची शक्यता कमी होत जाते. दुसऱ्या पर्यायाने अस्थिरता कमी करता येते. आतापावेतो झालेली शेतीची प्रगती अशा सुधारणांमधूनच झाली आहे. तरीही अनेक प्रकारचे अस्थैर्य उरतेच व त्यासाठी जोखीम स्वीकारणे हा पर्याय अपरिहार्य आहे. व्यक्ती स्वतः ही जोखीम घेऊ शकते.

एका पिकाऐवजी अनेक पिके काढणे, चांगल्या हंगामात आलेली मिळकत साचवून विपत्तीच्या काळी तिचा उपयोग करणे, अशा उपायांनी व्यक्ती स्वतःकडूनच स्वतःचा विमा उतरविते असे म्हणता येईल. काही व्यक्ती एकत्र येऊन परस्परसहकार्याने सर्वाचा धोका कमी करू शकतात. संयुक्त शेती हे या प्रकारचे एक उदाहरण झाले. आधुनिक मार्ग म्हणजे धोका स्वीकारण्याचा व्यवसाय करणाऱ्या संस्थांवर (म्हणजे विमा कंपन्यांवर) आपला धोका परावर्तित करणे व त्यासाठी नेमलेली किंमत (प्रीमियम) देणे.

कृषिविमा उतरविणारी संस्था खाजगी त्याचप्रमाणे सरकारी असू शकेल. विम्याची योजना खुषीची त्याचप्रमाणे सक्तीची असू शकेल. अमेरिकेत विमायोजना खुषीची आहे. मागासलेल्या देशांत ती सक्तीची करणे अधिक सोयीचे असते आणि त्यासाठी सरकारने ती राबवावी, हे ओघानेच येते. योजना सरकारी असेल, तर ती नफ्याच्या तत्त्वावर न चालविता, शेतीच्या एकूण कल्याणाच्या दृष्टीने नुकसान स्वीकारून चालविणे शक्य होते. शिवाय सरकारच्या इतर शेतीविषयक योजनांशी तिची सांगड घालून तिची परिणामकारकता वाढविता येते. जपानमध्ये कृषिविमा सक्तीचा असून तो सरकार नुकसान सोसून चालविते. कृषिविमा सर्व शेती-उद्योगांना (पशुपालन इ.) लागू होतो. पीकविमा फक्त पिकांना लागू होतो. विमायोजना एखाद्या विशिष्ट धोक्यापुरते सरंक्षण देणारी किंवा सर्व धोक्यांपासून संरक्षण देणारी असू शकते.

विम्याचे हप्ते पिकाच्या रूपाने किंवा रोकडीत देण्याची व्यवस्था करणे शक्य आहे आणि नगदी हप्ते घेणे सरकारी संस्थेला जास्त सोयीचे होईल. विम्याची रक्कम नुकसानीची पूर्ण भरपाई करण्याइतकी किंवा आंशिक भरपाई करण्याइतकी असू शकेल. पिकाचे नुकसान किती झाले आणि पीक कोणत्या अवस्थेत असताना झाले, यांवर विम्याची किची रक्कम मिळावयाची, हे अवलंबून राहील. अशा रीतीने विम्याची सर्वसाधारण तत्त्वे सगळीकडे एकच असली, तरी तपशिलाच्या बाबतीत अनेक पर्याय उपलब्ध असतात आणि देशकालपरिस्थितीप्रमाणे त्यांची निवड करावी लागते.

निरनिराळ्या प्रदेशांतील निरनिराळ्या पिकांवरील संकटांबद्दल पुरेशा आणि विश्वसनीय विमागणितीय माहितीची अनुपलब्धता, लहान व मागासलेल्या शेतांचे व शेतकऱ्यांचे प्राबल्य, तज्ञ कर्मचाऱ्यांचा अभाव, हप्ते भरण्यात केली जाणारी टाळाटाळ इ. अडचणी, विशेषतः अप्रगत देशांत, कृषिविमायोजनेच्या मार्गात उभ्या राहतात. श्रीलंकेत १९५८ पासून सक्तीच्या पीकविम्याची योजना कार्यवाहीत आहे; तिचा अनुभव अजून तरी निराशाजनक आहे. विमायोजना सक्तीची केली तर तो एक नवीन करच आहे, असे समजून अज्ञानी शेतकरी तिला विरोध करतील अशीही शक्यता आहे. या सर्व अडचणी खऱ्या असल्या, तरी अनुल्लंघनीय आहेत असे मात्र नाही.

भारतासारख्या अस्थिर शेतीच्या देशांत कृषिविम्याची उपयुक्तता फार मोठी आहे. हरित क्रांतीची आशा पल्लवित करणाऱ्या नव्या संकरित आणि अधिकोत्पादी येण्यांची उत्पादकता मोठी आहे, पण तिच्याबरोबर नवी अनिश्चितताही येत आहे. अशा अवस्थेत हरित क्रांती यशस्वी होण्यासाठी शेतीला व शेतकऱ्याला स्थैर्य प्राप्त करून देणे फार जरूर आहे. धोक्यांपासून संरक्षण मिळाले, तर शेतकरीसमाजाची मिळकत स्थिर राहील; त्याची ऋणग्रस्तता कमी होईल; नवे तंत्र वापरण्याविषयी त्याचा उत्साह वाढेल आणि एकूण राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेलाही स्थैर्य व गतिमानता प्राप्त होईल.

तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेच्या काळात पंजाब राज्याने काही निवडक प्रदेशांत गहू, हरभरा, कापूस व ऊस यांसाठी पीकविम्याची योजना चालू केली होती. सक्तीच्या पीकविम्याबद्दल कायदा करण्याचा प्रस्ताव गेली कित्येक वर्षे भारत सरकारच्या विचाराधीन आहे. शेती हा राज्यांच्या अखत्यारातील विषय असल्यामुळे अखील भारतीय स्वरूपाचा कायदा होण्यासाठी राज्यसरकारांनी त्याला मान्यता देऊन प्रगती साधणे अगत्याचे आहे. अलीकडील दुष्काशी परिस्थितीमध्ये कृषिविम्याची गरज तीव्रतेने जाणवत असल्यामुळे तो कार्यवाहीत आणण्याच्या कार्यक्रमास राज्यसरकारांनी अग्रक्रम देणे जरूरीचे आहे.

संदर्भ : Government of India, Ministry of Agriculture, Problems of Crop Insurance Under Indian Conditions, New Delhi, 1950.

लेखक - स. ह. देशपांडे

स्त्रोत - मराठी विश्वकोश