जनमानसाच्या काळजात झिरपलेलं जलयुक्त शिवार....

राज्यासह सातत्याने विदर्भात होत असलेले कमी अधिक पर्जन्यमान व पावसामध्ये येत असलेला खंड, पावसाची अनिश्चितता यामुळे वारंवार निर्माण होणाऱ्या परिस्थितीवर कायमस्वरूपी मात करण्यासाठी राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ‘जलयुक्त शिवार’ ही महत्त्वाकांक्षी योजना राबवून कायम स्वरुपी ‘टंचाईमुक्त व टँकरमुक्त महाराष्ट्र’ करण्याचा संकल्प केला आहे. नुकतेच राज्याचे जलसंपदा मंत्री प्रा. राम शिंदे यांनी राज्यातील सर्वच विभागात जलयुक्त शिवार व जलसंवर्धानाबाबत झालेल्या कामांचा आढावा घेऊन जलयुक्त शिवार कामाबाबतची परिस्थिती जाणून घेतली व जलयुक्त शिवारासाठी आलेला निधी वेळेवर खर्च झाला किंवा नाही, या निधीतून चांगल्या प्रकारचे कामे झाली किंवा नाहीत याबाबतचा सविस्तर आढावा घेतला. जलयुक्त शिवारचे नागपूर विभागात झालेल्या कामांबाबत या लेखात थोडक्यात माहिती देण्याचा हा प्रयत्न.

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या संकल्पनेतून साकारलेली जलयुक्त शिवार ही महत्त्वाकांक्षी योजना असून ते स्वत: वेळोवेळी या योजनेवर बारकाईने लक्ष ठेवत असतात. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत सन 2015-16 या वर्षापासून पुढील पाच वर्षे दरवर्षी 5 हजार गावांची निवड टंचाईमुक्त करण्यासाठीचे धोरण राज्य शासनाने निश्चित केले आहे. अशाप्रकारे पाच वर्षात राज्यातील 25 हजार गावांमधील टंचाईवर कायमस्वरूपी उपाययोजना करण्यात येत आहे. या अभियानांतर्गत सन 2015-16 यावर्षी 6202 गावांची निवड करण्यात आली. तर 2016-17 या वर्षासाठी 5281 गांवाची निवड करण्यात आली आहे. सन 2015-16 साठी शासनाने 2 हजार कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करून दिला होता.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निवड करण्यात आलेल्या गावांमधील पाण्याचा ताळेबंद तयार करून गावात पाण्याची उपलब्धता व आवश्यकता किती आहे व त्याकरिता कोणकोणते तंत्रज्ञान अंवलंबविण्याची आवश्यकता आहे, हे शिवार फेरी करून ठरविण्यात येऊन त्यानुसार गावाचा आराखडा तयार करण्यात आला. या आराखड्यास ग्रामसभेची, जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त यांची मान्यता घेण्यात आल्यानंतर गावातील कामांना सुरूवात होते. गावाशिवारातील वाहून जाणारे पाणी विविध पद्धतीने शिवारातच अडविले जाऊन गावामध्ये विकेंद्रीत स्वरूपाचे पाणीसाठे निर्माण करणे, भूगर्भातील पाण्याच्या पातळीत वाढ करणे ही या अभियानाची प्रमुख उद्दिष्टे आहेत.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत सन 2015-16 मध्ये नागपूर विभागातील सहा जिल्ह्यांमध्ये एकूण 1077 गावांची निवड करण्यात आली होती. निवड करण्यात आलेल्या गावांमध्ये एकूण 22 हजार 529 कामे सुरू करण्यात आली. त्यापैकी 21 हजार 410 कामे पूर्ण झाली असून 1 हजार 115 एवढी कामे प्रगतीपथावर आहेत. या सर्वकामांवर आतापर्यंत 379.47 कोटी रूपये खर्च करण्यात आला आहे. त्यात गाळ काढणे, रुंदीकरण करणे इत्यादी प्रकारची 2 हजार 468 कामांवर 60.30 कोटी निधी खर्च करण्यात आला असून कामे शासन व लोकसहभागातून करण्यात आले आहेत. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कामे करण्याकरिता सन 2015-16 या वर्षात 322.45 कोटी रूपयांच्या विशेष निधीची तरतूद करण्यात आली होती. त्यातून 9 हजार 713 कामे केली. 9 हजार 526 कामे सुरू करण्यात आली होती. त्यापैकी 7 हजार 763 कामे पूर्ण करण्यात आली. पूर्ण करण्यात आलेल्या कामांवर 199.69 एवढा निधी जून 2016 अखेर खर्च करण्यात आला आहे.

या योजनेंतर्गत नदी पुनरुज्जीवित करण्याकरिता 11.34 कोटी विशेष निधीची तरतूद करुन 72 कामाकरिता 17.54 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहे. जलयुक्त शिवार अभियान योजनेंतर्गत नागपूर विभागाकरिता पहिल्या टप्प्यात 179.30 कोटी व गॅप फंडींग करिता 82.062 कोटी रुपये एवढा विशेष निधी सन 2015-16 या वर्षाकरिता निधी प्राप्त झाला होता. सन 2015-16 मध्ये 61.088 कोटी एवढा विशेष निधी शासनाकडून प्राप्त झाला. त्यापैकी 199.79 कोटी निधी खर्च करण्यात आला. जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत घेण्यात आलेल्या कामांमुळे 1,56,076 सहस्त्र घ. मी. पाणीसाठा निर्माण करण्याची क्षमता निर्माण झाली असून त्यामुळे 86 हजार 385 हेक्टर सिंचन क्षमता निर्माण झाली आहे. तसेच या अभियानांतर्गत निवडलेल्या गावातील भूजलाची पातळी सुमारे 1.5 ते 2.0 ने वाढली आहे.

जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निवडलेल्या नागपूर विभागातील गावांमध्ये नागपूर जिल्ह्यात 151 गावात शंभर टक्के, 150 गावात 80 टक्के व 127 गावात 50 टक्के कामे पूर्ण झाली असून त्यावर 118.80 कोटी निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. भंडारा जिल्ह्यात 20 गावात शंभर टक्के, 31 गावात 80 टक्के, तर 28 गावात 50 टक्के, 15 गावात 30 टक्के कामे पूर्ण झालेली असून त्यावर 24.51 कोटी निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. गोंदिया जिल्ह्यात 78 गावात शंभर टक्के, 16 गावात 80 टक्के कामे पूर्ण झाली असून त्यावर 42.98 कोटी निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यात 111 गावात शंभर टक्के, 90 गावात 80 टक्के, 17 गावात 50 टक्के कामे पूर्ण झालेली असून त्यावर 73.49 कोटी निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात 40 गावात शंभर टक्के, 49 गावात 80 टक्के, 31 गावात 50 टक्के व 32 गावात 30 टक्के कामे पूर्ण झालेली असून त्यावर 43.32 कोटी रूपये निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. वर्धा जिल्ह्यात 59 गावात शंभर टक्के, 56 गावात 80 टक्के, 40 गावात 50 टक्के, 27 गावात 30 टक्के व 32 गावात 30 टक्क्यापेक्षा कमी कामे झालेली असून त्यावर 60.27 कोटी निधी खर्च करण्यात आलेला आहे. जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत नागपूर विभागात निवड केलेल्या एकूण 426 गावांमध्ये 2 हजार 811 कामे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यापैकी 2 हजार 151 कामे पूर्ण करण्यात आली असून 740 कामे अपूर्ण आहेत.

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत 2016-17 करिता 86.98 कोटी रूपयांची विशेष तरतूद करण्यात आलेली आहे. यामध्ये 4 हजार 899 कामापैकी 2 हजार 039 कामांचे आदेश देण्यात आले असून त्यापैकी 1 हजार 833 कामे सुरू करण्यात आली असून त्यातून 1 हजार 371 कामे पूर्ण झालेली आहेत. या कामावर 1.69 कोटी रुपये खर्च करण्यात आला आहे. सन 2016-17 या वर्षात जलयुक्त शिवार अभियानांतर्गत निवड केलेल्या 904 गावांमध्ये मे-2016 पासून कामे सुरू करण्यात आली आहेत. सद्य:स्थितीत नागपूर जिल्ह्यातील 18 गावांमध्ये 50 टक्के, 51 गावांमध्ये 30 टक्के कामे पूर्ण झालेली आहे. भंडारा जिल्ह्यातील 20 गावांमध्ये 30 टक्केपेक्षा कमी कामे पूर्ण झालेली आहे. गोंदिया जिल्ह्यातील 60 गावांमध्ये 30 टक्केपेक्षा कमी कामे पूर्ण झालेली आहेत. चंद्रपूर जिल्ह्यात 5 गावांमध्ये 30 कामे, 62 गावांमध्ये 30 टक्क्यापेक्षा कमी कामे पूर्ण झालेली आहे. गडचिरोली जिल्ह्यातील 36 गावांमध्ये 30 टक्क्यांपेक्षा कमी कामे पूर्ण झालेली आहेत. वर्धा जिल्ह्यातील 69 गावांमध्ये 30 टक्क्यापेक्षा कमी कामे पूर्ण झालेली आहेत.

सन 2015-16 या वर्षात शासनांकडून 316 कोटी इतका विशेष निधी उपलब्ध करून देण्यात आला होता. तसेच विशेष निधी व अभिसरणाद्वारे उपलब्ध झालेल्या निधीमधून 385 कोटी रूपये खर्च करण्यात आले आहेत. नागपूर विभागात आतापर्यंत 1 लाख 31 हजार 854 टीसीएम इतकी पाणी साठ्याची क्षमता निर्माण झालेली आहे. त्याद्वारे पिकांना दोन संरक्षित सिंचन दिल्यास सुमारे 77 हजार 247 लक्ष हेक्टर क्षेत्रास त्याचा लाभ होणार आहे. जनमानसांचा, शेतकऱ्यांचा विकास साधावा, निसर्गाच्या लहरीपणाचा फटका येथील अन्नदात्याला सोसावा लागू नये यासाठी ‘जलयुक्त शिवार’ अल्पखर्चाची, शेतकऱ्यांना तारणारी संकल्पना अख्ख्या महाराष्ट्रात राबविली जात आहे. परंतू कोणतीही संकल्पना तडीस नेण्यासाठी, जनहिताचा निर्णय घेताना, त्या परिकल्पनेचा परीघ वाढावा म्हणून आवश्यक बाब म्हणजे लोकसहभाग. कोणत्याही शासकीय योजनेची यशस्विता ही लोकसहभागावर अवलंबून असते. म्हणून ‘जलयुक्त शिवार’ या महत्त्वाकांक्षी योजनेची पूर्तता करण्यासाठी आणि मुख्यमंत्री महोदयांनी पाहिलेले दुष्काळमुक्त महाराष्ट्राचे स्वप्न साकार करण्यास लोकसहभागामुळे निश्चितच मदत होणार आहे.

लेक्च - जगन्नाथ पाटील
सहायक संचालक, नागपूर

स्त्रोत - महान्युज