शेतकरी हिताशी बांधिलकी

कृषी क्षेत्राचा शाश्वत विकास करण्यासाठी शासनाने गेल्या तीन वर्षांमध्ये अनेक महत्त्वपूर्ण योजनांची अंमलबजावणी सुरू केली. कृषी उत्पन्न वाढविण्यासाठी शेतीला आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊन, शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी आणि आर्थिक अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी मोठ्या प्रमाणावर साहाय्य केले. राज्यभर सूक्ष्म सिंचनाचे जाळे निर्माण केले. यासर्व बाबींचा शेतकऱ्यांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होत आहे. कृषी विकासाच्या योजनांना गती देण्याचा शासनाचा प्रयत्न आहे. गेली सलग चार वर्षे राज्यात दुष्काळी परिस्थिती असल्याने त्याचा परिणाम एकंदरीतच कृषी विकासावर आणि शेतकरी बांधवांवर झाला आहे. या नैसर्गिक आपत्तीमुळे होरपळलेल्या बळीराजाला सावरण्यासाठी गेल्या तीन वर्षात अनेक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. कर्जबाजारी शेतकऱ्यांच्या डोक्यावरील कर्जाचा भार उतरवून, महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांला कर्जमुक्तीकडे नेण्यासाठी छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजनेला मान्यता देण्यात आली. ही आतापर्यंतची सर्वात मोठी कर्जमाफी आहे. या योजनेच्या माध्यमातून, शेतकऱ्यांचे दीड लाखांपर्यंतचे कर्ज माफ करण्यात आले आहे.

उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी

शेतकऱ्याला अधिकाधिक उत्पन्न मिळाले पाहिजे यासाठी ‘उन्नत शेती, समृद्ध शेतकरी’ अभियान राज्यभर राबवण्यात आले. या अभियानादरम्यान राज्यभरातील जवळपास 2 लाख शेतकऱ्यांशी संवाद साधण्यात आला. शेतीतील उत्पादन आणि पर्यायाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न कसे वाढवता येईल याबद्दल शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात आले. 20 हेक्टर शेती असणाऱ्या 10 शेतकऱ्यांचा एक गट याप्रमाणे 1000 गट महाराष्ट्रात स्थापून, गटशेतीला प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून करण्यात येत आहे.

शेतकऱ्यांचे उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवण्यासाठी कृषी क्षेत्रातील अद्ययावत तंत्रज्ञान आणि यंत्रसामग्रीसाठी अनुदान देण्यात येत आहे. तंत्रज्ञानाच्या वापरासंबंधीचे प्रशिक्षण देऊन, शेतकऱ्यांना समृद्ध करण्यासाठी विशेष प्रयत्न सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात दुपटीने वाढ करण्याचा प्रयत्न या माध्यमातून केला जात आहे. आदिवासी शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करून, त्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी राबविण्यात येणाऱ्या योजनेच्या नवीन सुधारणांनुसार नवीन विहीर, जुनी विहीर दुरुस्ती, इनवेल बोअरिंग, वीज जोडणी आकार, सूक्ष्म सिंचन इ. घटकांसाठी विशिष्ट मर्यादेपर्यंत 100 टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे.

महावेध प्रकल्प

राज्यातील हवामानाची प्रत्यक्ष वस्तुस्थिती दर्शक माहिती शेतकऱ्याला देता यावी यासाठी ‘महावेध’ प्रकल्पाची सुरुवात केली. याद्वारे राज्यातील सर्व 2065 महसूल मंडळांमध्ये स्वयंचलित हवामान केंद्रांची उभारणी करण्यात येत आहे. या प्रकल्पामुळे प्राप्त होणाऱ्या हवामानविषयक माहितीचा हवामान आधारित पीक विमा योजना, कृषी हवामान सल्ला व मार्गदर्शन, कृषी संशोधन व आपत्ती व्यवस्थापनासाठी उपयोग केला जातो. प्रत्येक स्वयंचलित हवामान केंद्राद्वारे तापमान, पर्जन्यमान, सापेक्ष आर्द्रता, वाऱ्याचा वेग आणि दिशा या हवामानविषयक घटकाची अचूक माहिती दर 10 मिनिटांनी उपलब्ध होते. सध्या 1400 ठिकाणी ही यंत्रे बसवण्यात आली आहेत. लहरी हवामानाच्या फटक्यातून सावरण्यासाठी केंद्र शासनाच्या मदतीची वाट न पाहता शेतकऱ्यांना चार हजार कोटी रुपयांची मदत थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात दिली आहे.

पीक विमा

शेतकऱ्यांना अडचणीच्या काळात सुरक्षा कवच मिळावे म्हणून केंद्र शासनाची ‘प्रधानमंत्री पीक विमा योजना’ राज्यात राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील 1 कोटी 8 लाख शेतकऱ्यांना मदत करण्यात आली. नैसर्गिक आपत्तीत नुकसान झाल्यास भरपाईसाठी असलेली 50 टक्के नुकसानीची अट 33 टक्क्यांवर आली आहे. शेतकरी बांधवांना झालेला अपघात त्यातून आलेले अपंगत्व यासाठी अपघातग्रस्त शेतकरी व त्याच्या कुटुंबास अभय देण्यासाठी गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजना राबवण्यात आली. या योजनेंतर्गत अपघातग्रस्त शेतकऱ्यांना 2 लाख रुपयांपर्यंत विमा संरक्षण देण्यात आले आहे. यासाठी शेतकऱ्याला कुठल्याही विमा हप्त्याची रक्कम भरण्याची आवश्यकता नाही. बियाणे निर्मिती कंपनीच्या नफेखोरीला आळा बसावा यासाठी बी.टी. कापसाच्या किंमतीत पाकिटामागे 100 रुपयांनी कपात केली, त्यामुळे 50 लाख शेतकऱ्यांना फायदा झाला.

मृद आरोग्य पत्रिका

खताचा समतोल वापर करून शाश्वत शेतीस चालना देण्याकरिता मृद आरोग्य पत्रिकांचे वितरण करण्यात आले आहे. आपल्या जमिनीची प्रकृती कशी आहे याची माहिती शेतकऱ्यांना देण्यासाठी मृदा परिक्षण केंद्रे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामुळे एकूणच जमिनीचा पोत कसा आहे, जमिनीत कुठले पीक घेतले पाहिजे याचा शेतकऱ्याला अंदाज येईल. त्यानुसार शेतकऱ्याने त्याची जमीन कसली तर त्याचा उत्पन्नवाढीत फायदाच होईल. या प्रकल्पान्वये दर 3 वर्षांनी जमिनीची तपासणी करून घेणे शेतकऱ्यांना शक्य होणार आहे.

कृषी संजीवनी

मराठवाडा आणि विदर्भ या दुष्काळग्रस्त विभागावर शासनाने विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे. जागतिक बँकेच्या सहकाऱ्याने नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी योजनेची सुरुवात या विभागातील गावांसाठी करण्यात आली आहे. या योजनेंतर्गत मराठवाड्यातील 4000 गावे आणि विदर्भातील क्षारयुक्त जमीन असणाऱ्या 1000 गावांमध्ये शेतकऱ्यांचे कृषी उत्पन्न वाढवण्यासाठी आणि गावातील जमिनीचे मृद संवर्धन करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

सिंचन

ठिबक सिंचनाचा कार्यक्रम यशस्वीरित्या राबवण्यासाठी विशेष प्रयत्न केले जात आहेत. 1.37 लाख शेतकऱ्यांच्या खात्यावर 415 कोटी रुपयांच्या अनुदानाचे थेट वाटप करण्यात आले. 2012-13 पर्यंतचे प्रलंबित देयके अदा केली आहेत. एकूण उपलब्ध पाणी साठ्यापैकी सुमारे 60 ते 70 टक्के पाणी सिंचनासाठी वापरण्यात येते. ऊसासारख्या पिकासाठी ठिबक सिंचनाचा वापर केला असता 30 ते 50 टक्के पाण्याची बचत होऊ शकते. ही बाब लक्षात घेऊन राज्यातील ऊस पिकाखालील क्षेत्र सूक्ष्म सिंचनाखाली आणण्याच्या योजनेस मान्यता देण्यात आली. या योजनेच्या माध्यमातून नाबार्डकडून दीर्घ मुदतीचे कर्ज घेऊन, ते शेतकऱ्यांना प्रतिहेक्टरी 85,400 च्या मर्यादेत सवलतीच्या दरात 5 वर्षांसाठी उपलब्ध करून देण्यात येईल. 2018-19 पर्यंत 3.05 लाख हेक्टर क्षेत्र ठिबक सिंचनाखाली आणण्यात येईल. राज्यात दर्जेदार कृषी शिक्षण देण्यावर शासनाचा भर राहिला आहे. त्यासाठी यवतमाळ, नाशिक व सांगली या ठिकाणी नव्याने शासकीय कृषी महाविद्यालये स्थापन करण्यात येतील. राज्यातील 4 कृषी विद्यापीठांमध्ये सेंद्रिय शेती संशोधन केंद्र स्थापन करण्यात आली आहेत.

कामगिरी दमदार

लेखक : अजय जाधव,

विभागीय संपर्क अधिकारी

माहिती स्रोत : 'महान्यूज'