महाराष्ट्र राज्य छोट्या शेतकऱ्यांचा कृषी व्यापार संघ

प्रस्तावना

राज्यातील शेतक-यांना शेतीशी निगडीत अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागत आहे. यामध्ये सिंचन व्यवस्थेचा अभाव, अल्प जमिनधारणा, मोठया प्रमाणावरील हलक्या प्रतीची जमिन, कमी उत्पादकता ही कारणे आहेत. हे लक्षात घेता राज्य शासनाने पर्यायी पिक पध्दती, सुक्ष्म सिंचन, कृषि प्रक्रिया व पणन हे कृषि धोरणाचे मुख्य उद्दिष्ट म्हणून स्विकारलेले आहे. आणि त्यासाठी सतत प्रयत्न केले जात आहेत. तसेच जागतिक व्यापार करारानंतर प्रत्येक स्तरावर शेती व्यापारक्षम करणे अपरिहार्य झालेले आहे.

राज्यातील सुमारे १ कोटी शेतक-यांपैकी ७० टक्के शेतकरी लघु व सिमांतक आहेत. या शेतक-यांना नविन तंत्रज्ञान वापरण्यासाठी प्रवृत्त करण्याचे मोठे आवाहन कृषि विभागापुढे आहे. यास्तव शासनाने अनेक नविन उपक्रम सुरु करण्याचे ठरविले आहे. यामध्ये केंद्र शासनात ज्याप्रमाणे छोटया शेतक-यांसाठी लघु कृषि व्यापार संघ स्थापन केलेला आहे. त्याच धर्तीवर महाराष्ट्र राज्यात देखील शासन निर्णय क्रमांक SFAC-2003/CR-91/14-A दिनांक १६ मार्च, २००५ अन्वये महाराष्ट्र राज्य छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघाची स्थापना करण्यात आलेली आहे. सदर संघाची नोंदणी सोसायटी रजिस्ट्रेशन ऍक्ट १८६० मधील तरतुदीनुसार करण्यात आलेली असून प्रधान सचिव (कृषि) हे कृषि व्यापार संघाचेअध्यक्ष आहेत. कृषि व्यापार संघाचे पूर्ण वेळ कामकाज पहाण्यासाठी व्यवस्थापकीय संचालकांची नियुक्ती करण्यात आलेली असून संघाचे कार्यालय कृषि भवन, शिवाजी नगर, पुणे येथे स्थापन करण्यात आलेले आहे.

संघटना

छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाचे अध्यक्ष प्रधान सचिव (कृषि) असुन व संघाचे इतर सदस्य खालीलप्रमाणे आहेत.

छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाच्या कामासाठी केंद्र व राज्य शासनाने प्रत्येकी ५०.०० लाख असे एकुण 1 कोटी रुपये Corpus Fund म्हणुन उपलब्ध करुन दिलेले असुन त्यावरील मिळणा-या व्याजावर संघाचे प्रशासकीय व इतर बाबींवरील खर्च भागविण्यात येतो.

उद्दिष्ट्ये

छोटया शेतक-यांच्या कृषि व्यापार संघाची उदिदष्टये खालीलप्रमाणे आहेत.

• छोटया शेतक-यांची (अल्प व अत्यल्प भूधारक) शेती व्यापारक्षम करण्यासाठी सर्व बाबींचा विचार करुन शासनास योग्य तो धोरणात्मक निर्णय घोण्यासाठी शिफारस करणे.तसेच शासनाचे इतर विभाग व संस्था इ.मार्फत राबविण्यात येत असलेल्या योजनांचा आढावा घेऊन त्यामध्ये आवश्यक त्या सुधारणेबाबत शिफारस करणे.केंद्र व राज्य शासनाने व्यापारक्षम शेतीशी निगडित सोपविलेल्या कोणत्याहि योजना राज्य शासनाच्या यंत्रणेमार्फत राबविणे.
• छोटया शेतक-यांच्या शेतीचा व्यापारक्षम दृष्टीने विकास करण्यासाठी आवश्यक असलेली इतर कोणतीही योजना राबविणे उदा. व्हेंचर कॅपिटल ची स्थापना करणे,नवीन तंत्रज्ञान (उदा.कोरडवाहुशेती,कृषि प्रक्रिया,पणन व प्रमाणिकरण)विकसित करणे इ.
• बँकेच्या सहकार्याने कृषि उद्योग स्थापन करण्यास मदत करणे.
• कृषि उद्योग प्रकल्पांमध्ये खाजगी गुंतवणुक करण्यास प्रोत्साहन देऊन उत्पादकास उत्पादन विक्रीची हमी देणे,त्याद्वारे ग्रामीण उत्पन्न व रोजगार वाढविणे.
• कृषि उद्योग प्रकल्पाद्वारे कच्च्या मालाची उत्पादन व त्यावरील प्रक्रिया ही साखळी मजबुत करणे.
• शेतकरी,उत्पादनगट,कृषि पदवीधर यांचा या योजनेत सहभाग वाढविण्यसाठी मदत करणे.
• प्रकल्प स्थापन करण्याच्या हेतुने कृषि उद्योजकांसाठी प्रशिक्षण व भेटी आयोजित करणे.

योजना - व्हेंचर कॅपिटल सहाय्य योजना

महाराष्ट्र राज्य छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघामार्फत व्हेंचर कॅपिटल सहाय्य योजना राबविण्यात येते.या योजनेअंतर्गत उद्यान विकास,पुष्प विकास,औषधी वनस्पती,सुगंधी द्रव्य उत्पादन,रेशीम उत्पादन,सेंद्रीय शेती,गांडुळ खत,मधुमक्षीका पालन व मत्स पालन या संदर्भातील प्रक्रिया उद्योग/प्रकल्पास सहाय्य केले जाते.व्हेंचर कॅपिटल योजनेअंतर्गत खालीलप्रमाणे अर्थसहाय्य केले जाते.

अर्थसहाय्य - कृषि उद्योग प्रकल्पाच्या एकूण खर्चाच्या १० टक्के. अथवा प्रकल्पातील उद्योजकाच्या भाग भांडवलाच्या २६ टक्के.  या दोन्हीपैकी जी रक्कम कमी असेल तेव्हढे भागभांडवल मंजुर केले जाईल.
कमाल मर्यादा रु.७५ लाख.

प्रकल्प खर्च मर्यादा - या योजनेअंतर्गत अर्थसहाय्यासाठी प्रकल्पांची खर्च मर्यादा किमान रु.५० लाख निर्धारीत करण्यात आलेली आहे.उपरोक्त प्रकल्पास राष्ट्रीयकृत बँकेने कर्जमंजुरी दिलेली असावी.

प्रकल्प अहवाल सुविद्या

व्हेंचर कॅपिटल सहाय्य योजनेअंतर्गत सविस्तर प्रकल्प अहवाल तयार करुन घेण्यासाठी रु.५ लाखापर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते.सदर सुविद्येचा लाभ घेण्यासाठी कर्ज देणा-या राष्ट्रीयकृत बँकेचे शिफारसपत्र आवश्यक असुन प्रकल्प अहवाल एसएफएसी नवी दिल्ली यांनी ठरवुन दिलेल्या सल्लागाराकडुन तयार करुन देण्यात येतो.

सल्लागार

प्रकल्प अहवाल तयार करणा-या सल्लागारांची यादी खालीलप्रमाणे आहे -

लाभार्थी

या योजनेद्वारे पुढील व्यक्ती किंवा संस्था यांना अर्थसहाय्य मिळु शकते,

शेतकरी, उत्पादकगट,भागीदारी/मालकीचे उद्योग,स्वयंसहाय्यता गट,कंपनी,कृषि उद्योजक,व्यक्तिगत कृषि पदवीधर अथवा कृषि पदवीधरांचा गट.

पतपुरवठा

एसएफएसी बरोबर करार केलेल्या राष्टीयकृत बँका

लघु कृषक व्यापार संघ,नवी दिल्ली यांनी खालील बँकांबरोबर सामंजस्य करार (Memorandum of Understanding) केलेला आहे.

• ओरीएंटल बँक ऑफ कॉमर्स
• यु.सी.ओ.बँक
• बँक ऑफ बडोदा
• पंजाब नॅशनल बँक
• अलाहाबाद बँक
• बँक ऑफ महाराष्ट्र
• सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया
• कॅनरा बँक
• विजया बँक
• द जम्मु ऍन्ड काश्मिर बँक लि.
• सिंडीकेट बँक
• इंडियन बँक
• युनायटेड बँक ऑफ इंडिया
• स्टेट बँक ऑफ इंडिया
• देना बँक
• स्टेट बँक ऑफ सौराष्ट
• बँक ऑफ इंडिया
• युनियन बँक ऑफ इंडिया
• स्टेट बँक ऑफ बिकानेर ऍन्ड जयपुर.

याशिवाय इतरही राष्ट्रीयकृत बँकामार्फत कर्ज प्रकरण मंजुर केल्यास अशाही प्रकल्पांना व्हेंचर कॅपिटल सहाय्य उपलब्ध करुन दिले जाते.

संपर्क

व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र राज्य छोटया शेतक-यांचा कृषि व्यापार संघ,
कृषिभवन,शिवाजीनगर,पुणे-५.
दुरध्वनी व फॅक्स क्र.०२०-२५५३३४३०
वेबसाईट. http://mahaagri.gov.in