अन्नसुरक्षा गुणवत्तेची मानांकने

एखादा पदार्थ तयार करताना त्याचे मानांकन ठरवणे म्हणजे, त्या पदार्थाचे तांत्रिक नियम व अटी पूर्ण करणे होय. हे एक प्रकारचे योग्यता, पद्धत व कार्यप्रणाली यांचे समान प्रमाणक आहे. देशातील कायद्यानुसार मानांकनाची अंमलबजावणी चालते. आजच्या लेखामध्ये आपण अन्नविषयक कायद्याची माहिती घेणार आहोत.
अन्नातील विषारी घटक, ऍलर्जी करणारे घटक (एखाद्या रोगाबाबत किंवा अन्नातील घटकांबाबत असणारी संवेदनशीलता), कीटकनाशकांचे घटक व जिवाणू यांची तपासणी करणे गरजेचे बनले आहे. या घटकांमुळे अन्नाची गुणवत्ता खालावते, तसेच हे पदार्थ खाण्यास अयोग्यही बनतात. त्यामुळे "संघटित' व "असंघटित' अन्न क्षेत्रांनी गुणवत्तेचे नियम व ग्राहकांच्या अपेक्षा पूर्ण केल्या पाहिजेत.

अन्न मानांकने (फूड स्टॅण्डर्ड)

भारतात अन्न कायद्याच्या विविध नियम व नियमन संस्था आहेत. त्यांचा ग्राहक संरक्षण हा मुख्य उद्देश आहे. नियमन संस्था हे एका बाजूस उत्पादक, विक्रेता व दुसऱ्या बाजूस ग्राहक यात संयोजन करण्यात विशेष महत्त्वाची भूमिका बजावते. भारतीय घटनेने अन्न व औषध भेसळीसंबंधात कायदे करण्याचे पूर्ण अधिकार केंद्र सरकारला दिले आहे. हे अधिकार कायद्याच्या सातव्या प्रकरणानुसार आहेत.

अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा (PFA) १९५४ नियम १९५५

भारत सरकारने हा कायदा केंद्रीय कायदे सूचीत १९५४ मध्ये समाविष्ट केला, पण त्याची अंमलबजावणी ही १५ जून १९५५ पासून त्या वेळच्या सर्व राज्यांत सुरू झाली. नंतर त्यात १९६४, १९७६ आणि १९८६ मध्ये दुरुस्त्या करण्यात आल्या. त्यात आंतरराष्ट्रीय कायद्याप्रमाणे वेळोवेळी त्यातील नियम व अन्न प्रमाणकात बदल करण्यात आलेले आहेत.अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदा (PFA) हे भारतात त्रिस्तरीय संस्था पद्धतीप्रमाणे कार्य करते. हे कार्य केंद्र सरकार, राज्य सरकार/ केंद्रशासित प्रदेश आणि स्थानिक स्वराज्य संस्था मिळून पार पाडतात. केंद्रात याची नियम, मानांकन बनवणे आणि त्यांची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी ही केंद्रीय आरोग्य व कुटुंबकल्याण मंत्रालयाची आहे. कोडेक्‍सप्रमाणे यात वेळोवेळी बदल केले जातात. आजच्या या बदलत्या जागतिकीकरणामध्ये खाद्यान्न सुरक्षा व मानांकने हे आपणास जागतिक स्तरावरच्या मानांकनाप्रमाणे असायला हवीत त्यामुळे खाद्यान्न उत्पादकांना खाद्यान्नाच्या गुणवत्तेबाबत अधिक जागरूक राहणे गरजेचे आहे. सुरक्षित खाद्यान्न उत्पादनामध्ये नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून खाद्यान्नाची गुणवत्ता वाढवली गेली पाहिजे. ज्यामुळे ग्राहकांचा विश्‍वास जिंकता येईल. फक्त कायदे व नियम जाणून घेणे गरजेचे नाही तर त्या बरोबरच खाद्यान्न उत्पादनासाठी पायाभूत सोई-सुविधाही निर्माण करणे तितकेच गरजेचे आहे. तसेच अन्न गुणवत्तेविषयी संशोधन व विकासकार्य आणि विस्तारकार्य यांचे अन्न मानांकन सर्वांपर्यंत पोचणे महत्त्वाचे आहे. अन्न उत्पादकांनी खाद्य पदार्थ सुरक्षेची सर्व मानांकने पाळावीत यासाठी त्यांना प्रोत्साहन देणे गरजेचे आहे. जेणेकरून ग्राहकांना चांगल्या प्रतीचे व दर्जाचे खाद्यान्न मिळेल.

अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायदाच्या काही मुख्य घटकांचे नियम

रंगाचा वापर ः नैसर्गिक व काही प्रमाणात प्रमाणित कृत्रिम रंग अन्नात वापरण्यास परवानगी आहे. सर्व असेंद्रिय रंग व रंगद्रव्य यांना बंदी आहे.
अन्न संरक्षकाचा (प्रिझर्व्हेटिव्ह) वापर ः वर्ग-१ वर कसलीच बंदी नाही (नैसर्गिक अन्न संरक्षक उदा. साखर, मीठ इ.) वर्ग-२ साठी वेगवेगळ्या पदार्थांनुसार वापराचे नियम आहेत. अन्नात ऍडिटिव्हचा वापर ः प्रत्येक वर्गातील खास ऍडिटिव्ह (उदा. :अँटिऑक्‍सिडंट, स्टॅबिलायझर इ.) विशिष्ट पदार्थासाठी प्रमाणात वापरण्यास सवलत आहे. विषारी धातूची उच्चतम मर्यादा ः अन्नात अफलाटॉक्‍सिन व नैसर्गिक विष आणि धातू यांचे प्रमाणे ठराविक मर्यादेपेक्षा जास्त नसावे. काही प्रतिबंधित पदार्थ ः विक्रीस प्रतिबंध असणारे अन्नपदार्थ, जसे की दुधाव्यतिरिक्त बनवलेली मलई आणि त्यातील फॅट २५ टक्‍क्‍यांपेक्षा कमी असणे, अन्नात हळदीचे घटक, कॉफीतील चिकोरी व्यतिरिक्त इतर पदार्थ, मिनरल ऑइल लावलेले अन्नपदार्थ इ. पदार्थ हे विक्रीस प्रतिबंध असणारे पदार्थ आहेत.

महत्त्वाच्या संस्थांच्या अधिपत्याखालील कायदे

देशात अन्नप्रक्रिया, सुरक्षा व मानांकनांचे इतर अनेक कायदे अस्तित्वात आहेत. त्यातील काही कायद्यांची माहिती घेऊ.
कृषी मंत्रालय ः कृषी उत्पादने (ऍगमार्क) कायदा १९३७ परवान्याखाली मूलभूत अन्नघटक कायदा १९५३, दूध व दुग्धजन्य पदार्थ (नियंत्रण) परवाना १९९२, सॉल्व्हंट एक्‍स्ट्रॅक्‍टेड ऑइल, तेलविरहित खाद्य व खाण्यायोग्य पीठ परवाना १९७३, खाद्यतेल पॅकिंग परवाना १९८८. अन्नप्रक्रिया उद्योग मंत्रालय ः फळ पदार्थ परवाना (FPO) १९५५, मूलभूत अन्नघटक कायदा (मांस व मांसजन्य पदार्थ परवाना MFPO) १९७३. पर्यावरण मंत्रालय ः पर्यावरण संवर्धन कायदा १९८६ (एन्व्हायर्न्मेंट इम्पॅक्‍ट ऍसेसमेंट एखअ किंवा अन्नप्रक्रिया उद्योगातील निरुपयोगी पदार्थ अधिनियम. वाणिज्य मंत्रालय ः निर्यात (निरीक्षण व गुणवत्ता नियंत्रण) कायदा १९६३
मानव विकास संसाधन, महिला व बाल कल्याण मंत्रालय ः दूध , बाल आहार आणि त्यांच्या बाटल्या (अटी, उत्पादन, पुरवठा व वितरण) कायदा १९९२ नियम १९९३. ग्राहक संरक्षण व खाद्यान्न वितरण मंत्रालयः ग्राहक संरक्षण कायदा (CPA) १९८६ आणि वजन व माप मानांकन कायदा १९७६/ नियम १९७७ (दोन्ही नियमांनुसार पदार्थ पिशवीबंद करणे व नाव देणे आणि ते वजन व माप अधिकाऱ्याकडे नोंदणी करणे गरजेचे आहे.)
भारतीय मानांकन संस्था कायदा १९८६ (अन्नपदार्थाचे हे एक ऐच्छिक मानांकन आहे. अन्नपदार्थ जसे दूध भुकटी इ. साठी भारतीय मानांकन (ISI) प्रमाणपत्र आवश्‍यक आहे), नैसर्गिक तेलपदार्थ नियम १९९८ (मूलभूत अन्नघटक कायदा १९५३ मध्ये) काही वेळा वरील यादीतील कायद्यामुळे द्विधा स्थिती निर्माण होते अशा वेळेस अन्नभेसळ प्रतिबंधक कायद्याला प्राधान्य आहे. अन्नसुरक्षा व मानांकन कायदा (FSSA) २००६ ः या कायद्याचा मुख्य उद्देश हा अन्नसुरक्षा व मानांकन एक छत्री अमलाखाली आणणे हा होय. याचे मुख्य कार्यालय दिल्ली येथे आहे. या कायद्याचे कार्य पुढीलप्रमाणे आहे : अन्नविषयक मानांकन व नियम तयार करणे.
संलग्न प्रयोग शाळेसाठी पद्धती व नियमावली बनवणे.
औद्योगिक कार्यासाठी उत्तम, पारदर्शी व हिशेबशीर नियम साचा बनवते.
वैज्ञानिक बदलास प्रतिसाद, जसे जेनेटिकली मॉडिफाइड पिके व उपयोगी अन्न
प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षरीत्या केंद्र व राज्य सरकारला सल्ला देणे.
अन्नसुरक्षा अधिकारी यांच्यामार्फत नियम न पाळणाऱ्या व्यक्तीकडून आर्थिक दंड वसूल करणे.
अन्नपदार्थ बाजारातून परत बोलावण्याची पारदर्शी पद्धत
अन्न उद्योगात येणाऱ्या नवीन व्यक्तीस प्रशिक्षण देणे.
आंतरराष्ट्रीय सॅनिटरी व फायटो सॅनिटरी अन्न मानांकन तयार करणे.
जनतेस अन्नसुरक्षेसंबंधी माहिती देणे.
९-६-२०१० च्या घोषणेनुसार अन्नसुरक्षा व मानांकनांचे नियम ठरलेले आहेत. 
फूड सेफ्टी ऍण्ड स्टॅण्डर्ड ऍथॉरिटी ऑफ इंडियाचे प्रशासकीय कार्य हे आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार यांच्यामार्फत चालते. (लेखक पशुवैद्यकीय महाविद्यालय, परभणी येथे कार्यरत आहेत.)

स्त्रोत: अग्रोवन