कांदा आणि शेतकरणींचे अश्रू

कांद्याच्या प्रश्नामागचं राजकारण आणि कांदा उत्पादक शेतकरी स्त्रीची परवड याकडे लक्ष वेधणारा लेख.

कांद्याच्या भावाची देशभर चर्चा. दिल्लीचं राजकारण पेटलेलं. माध्यमांच्या हेडलाईन्स भरलेल्या.

त्याचवेळी, चांदवडच्या रेडगावमध्ये खळ्यात बसलेल्या जनाबाईंचा संताप अनावर झालेला असतो, कांद्याची किमती वाढल्या की तुमच्या गृहिणींच्या डोळ्यात पाणी आल्याच्या बातम्या येतात, वर्षभर आमच्या घशाला कोरड पडण्याची वेळ येते तेव्हा कुठे जाता?’
लोकसभेचा प्रचार वेगात आलेला. आपल्या देशानं फलोत्पादनात केलेली क्रांती कृषीमंत्री आवर्जून प्रत्येक भाषणात सांगत होते. गारपीटग्रस्तांना दिलेल्या मदतीचे आकडे मुख्यमंत्री मांडत होते.

त्याचवेळी, सटाणा तालुक्यातल्या खेडगावमध्ये शेवंताताई उद्ध्वस्त मनानं उद्ध्वस्त डाळिंबाची बाग सावरत होत्या. कपाळाला टिकली नव्हती, केसाला फणी नव्हती. फक्त एकच हंबरडा फोडत होता, सगळं संपलं आता... बरबाद झालो..’

परवाची घटना. जळगाव तालुक्यातल्या पारोळा तालुक्यातल्या तरवळे गावातल्या अभिमान पाटील यांनी कीटकनाशक पिऊन आत्महत्या केली. जळगाव जिल्ह्यातली गेल्या चार महिन्यातली ७५व्या शेतकर्‍याची आत्महत्या. त्यांची पत्नी आशा शून्यात नजर लावून बसल्या होत्या. काहीच उमगत नव्हतं. काहीच बोलत नव्हत्या. गेल्या वर्षी अतिवृष्टीनं कापूस भिजला. कर्जाची थकबाकी उरली. त्यात मुलीचं लग्न झालं आणि सासर्‍याचं आजारपण. कर्जाची थकबाकी वाढत गेली. यंदा हातापाया पडून पुन्हा कर्ज मिळवलं, पण पेरलं ते उगवलंच नाही. कर्जाची किती थकबाकी होती? वसुलीची नोटीस आली होती का?... कोणताही प्रश्न विचारा, त्यांचं एकच उत्तर - मला काहीच माहीत नाही... ते काहीच सांगत नव्हते... फक्त टेन्शनमध्ये होते...’

शेतीच्या भंगलेल्या अर्थव्यवस्थेत आयुष्याचं चिपाड झालेल्या या बायका. १८ टक्के सिंचनाच्या विषयानं राज्यातलं राजकारण पेटलं. पण ८२ टक्के कोरडवाहू प्रदेशातल्या शेतकर्‍यांचं जगणं दुर्लक्षितच राहिलं. त्याच ८२ टक्क्यातला या ५० टक्के जास्तच खंगलेल्या. कुठे शेताच्या बांधाला निंदणी-खुरपणी करताना दिसतात तर कुठे डोक्यावर तीन हंड्यांची दुडी घेऊन पिण्याच्या पाण्यासाठी मैल तुडवताना. शेतमजूर आणि बागायतदार यांच्या मधला हा वर्ग. कोरडवाहू लहान शेतकर्‍यांचा. निसर्गाचा लहरीपणा आणि व्यवस्थेचा नाकर्तेपणा याच्या अडकित्त्यात अडकलेला. संख्येनं खूप मोठा, पण ताकदीनं तेवढाच दुर्बळ. गेल्या पाच वर्षात सततच्या संकटाचा सामना करणारा. कधी अस्मानी, तर कधी सुलतानी. पहिल्या वर्षी ङ्गयान वादळात झोडपलं, दुसर्‍या वर्षी अतिवृष्टीत वाहून गेलं, तिसर्‍या वर्षी गारपिटीनं उद्ध्वस्त केलं तर चौथ्या वर्षी दुष्काळात करपताहेत. यात सर्वात भरडल्या जाताहेत त्या शेतकरी महिला. पण ना त्यांची कुठे नोंद घेतली जातेय ना दखल.

विदर्भापासून उत्तर महाराष्ट्रापर्यंत, आत्महत्या करणारे शेतकरी असोत वा संकटात सापडलेली शेती असो, या सार्‍यांमध्ये सामायिक घटक आहे तो म्हणजे नगदी पिके घेणारे हे सर्व लहान कोरडवाहू शेतकरी आहेत. कापूस, मका, सोयाबीन, कांदा. कमी पावसात, कमी भांडवलात लहान शेतकर्‍याला आर्थिक सुबत्ता देण्याची स्वप्न या बदलत्या शेतीनं दिली. पण आज अस्मानी-सुलनाती संकटांमुळे तेच नगदी पिकं घेणारे लहान कोरडवाहू शेतकरी मेटाकुटीस आलेत.

कांद्याच्या किमती देशातली सत्ता बदलतात, पण कांदा उत्पादकाचं ङ्गाटकं जगणं बदलत नाहीत. तीन वर्षांपूर्वी पाऊस आटला. कांद्याचा तुटवडा होता. एका बाजार समितीत एक क्विंटल कांदा ७० रुपये किलोनं गेला, व्यापार्‍यांनी गैरङ्गायदा घेतला. दिल्ली-मुंबईतल्या किमती वाढल्या. मधल्या दलालांनी तुंबडी भरली. राजकारण्यांनी थेट कांदे विकण्याचं नाटक केलं. शहरातली वोटबँक शाबूत ठेवण्यासाठी कांद्यावर एका रात्रीत निर्यातबंदी आली. निर्यात मूल्यात वाढ ही अप्रत्यक्ष निर्यातबंदीच असते. एका रात्रीत किमती पडल्या. २५ रुपयांचा कांदा १५ रुपयांवर आला. निर्यात ठप्प झाली. बाजारात आवक वाढली. कांद्यासारखं नाशवंत पीक. दुसर्‍या आठवड्यात भाव ५ रुपयांवर कोसळले. उत्पादन खर्च १० रुपये आणि हातात ५ रुपये. सारा घाट्याचा धंदा. शहरी लोकांना वाटलं कांदेवाल्या शेतकर्‍यांची चांदी झाली. त्यानंतर दुसर्‍या सीझनचा कांदा आला तरी निर्यातीवरचे निर्बंध कायम. कोणता कांदा निर्यात होतो, कोणता कांदा साठवता येत नाही ही जमिनीवरची वास्तविकता लक्षात न घेता, साठेबाजी सहन केली जाणार नाही अशी साप समजून दोरीला धोपटण्याची राजनीती. कांद्याच्या माळा गळ्यात घालून राजकारण करणं सोपं झालंय. राजधानीतली सत्ता बदलण्यासाठी कांदा हे सर्वात स्वस्त साधन ठरलंय. त्यात कांदा उत्पादक शेतकरी जो बसला तो परत उभा न राहाण्यासाठीच.

कोरडवाहू कांद्याची जी गत तीच बागायती द्राक्षांचीही. पाणी, हवा आणि भांडवल याच्या जोरावर नाशिकमधल्या प्रयोगशील शेतकर्‍यानं द्राक्षाच्या बागा ङ्गुलवल्या. यांत्रिक शेती केली. आधुनिकतेची कास धरली. निर्यातक्षम शेती करा, कृषीमंत्री म्हणाले. यांनी सर्वस्व पणाला लावून निर्यातक्षम द्राक्ष पिकवली. आधी ते ती द्राक्ष निर्यातदारांकरवी परदेशात पाठवायचे. पुढे त्यातील माहिती, ज्ञान आणि कौशल्य शिकून घेतलं, प्रोड्यूसर-एक्पोर्टर्सच्या कंपन्या स्थापना केल्या आणि स्वत: शेतकरी द्राक्ष निर्यात करू लागले. तीन वर्षांपूर्वी केंद्र सरकारच्या ‘अपेडा’तील (ऍग्रिकल्चरल अँड प्रोसेस्ड फूड प्रॉडक्ट्स एक्सपोर्ट डेव्हलपमेंट आथोरिटी) अधिकार्‍यांनी कम्युनिकेशनचा घोळ घातला, रेसेड्यूचा प्रश्न उद्धवला आणि युरोपात गेलेली शंभर कंटेनर नाकारली गेली. काही कंटेनर परत आली, त्यानं लोकल मार्केट डाऊन केलं. त्यात स्वत:हून द्राक्ष निर्यात करणारा शेतकरी कायमचाच बसला. प्रत्येकी २५ ते ३० लाखांचा कर्जाचा बोजा. सरकार सांगतं, शेतीमालावर प्रक्रिया करा, नाशिकच्या शेतकर्‍यांनी वाईनची द्राक्ष लावली. वाईनरीजसोबत कॉन्ट्रॅक्ट ङ्गार्मिंग केले. काहींनी स्वत वाईनरीज उभ्या केल्या. झाले. जागतिक मंदीचं नाव पुढे झालं. वाईनरीजनी द्राक्ष नाकारली. घेतली ती मातीमोल भावानं. शेतकर्‍यांनी बागा तोडल्या आणि मिरच्या लावल्या. पुन्हा लाखोंचा कर्जाचा डोंगर डोक्यावर.

डाळिंब, द्राक्षवाला मोठा शेतकरी तर कांदेवाला लहान. त्यांच्या मधला डाळिंबाच्या बागा लावू लागला. कमी पाण्यात बागायती ङ्गुलवण्याची स्वप्न पाहू लागला. त्यानंही सर्व तंत्रज्ञान अवगत करून निर्यातक्षम डाळिंब पिकवली. त्याचीही वेगळी गत नाही. कधी टंचाई, कधी अतिवृष्टी तर कधी गारपीट... निसर्गाच्या लहरीपणासोबत सरकारी धोरणांनी शेतकर्‍याला पुरतं बेजार केलंय. निर्यात करा, निर्यात करा, म्हणत इतर उद्योगांना प्रोत्साहन द्यायचं, सोयीसवलतींचा भडीमार करायचा आणि जो शेतकरी स्वत:हून निर्यात करतोय, त्याचे पाय खेचायचे अशी ही परस्परविसंगत नीती. उद्योगांना कोट्यावधींची कर्जमाङ्गी पण अळीमिळी गुपचिळी. शेतकर्‍यांच्या कर्जमाङ्गीची होर्डींग्ज ङ्गक्त गावभर.

साधी गोष्ट, शेतकी खात्याच्या जाहिराती घ्या किंवा शेतकरी म्हटलं की आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहाणारं चित्र पाहा - ङ्गेटा बांधलेला, बंडी, धोतर घातलेला नांगर ओढणारा किंवा ट्रॅक्टरवर बसलेला पुरुष. जनगणनेतले आकडे घ्या. घराप्रमाणेच शेततलं बाईचं कामही बेदखल. महिला शेतकरी नावाचा रकाना कुठेच नाही. सरकारी कागदांवरही नाही, सामाजिक संस्था-संघटनांच्या अजेंड्यावर नाही की अभ्यासकांच्या संशोधनातही नाही. गेल्या ५ वर्षांपासून शेती आणि ग्रामीण अर्थव्यवस्थेसंदर्भातल्या, प्रश्नांबाबतच्या विविध बातम्यांच्या अनुषंगानं, शेतकरी महिलांसोबत काम करणार्‍यांचा आम्ही शोध घेतला, तर हाती ङ्गारसं पडलं नाही. ९० च्या दशकात शेतमजूर महिलांचे झालेले अभ्यास, त्यानंतर शरद जोशींच्या शेतकरी संघटनेच्या आंदोलनात आघाडीवर असलेल्या आणि समान संख्येनं सहभागी झालेल्या महिला, टाटा सामाजिक संस्थेतर्ङ्गे झालेला आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या विधवांचा अभ्यास असे हाताच्या बोटावर मोजण्याएवढे प्रयत्न सोडले तर बाकी कलावती आणि लीलावती नावापुरत्या चघळायला.

आज बहुसंख्य शेतीव्यवस्थेत बाई आहे ती ङ्गक्त राबण्यासाठी. शेतीविषयक व्यवहार, अर्थकारण यापासून कोसो मैल दूर. पण त्याच्या संकटांचा सर्वाधिक चटका बसणारी. साधारणपणे शेतीमध्ये ३ पिढ्यांच्या बायका दिसतात. पन्नाशी ओलांडलेल्या. पंचविशी ओलांडलेल्या आणि पंचविशीच्या आतल्या. त्यातल्या पन्नाशी ओलांडलेल्या बायका काही प्रमाणात शेतीविषयक निर्णय प्रक्रियेत, आर्थिक व्यवहारात दिसतात. पण त्याही नवरा वारला असेल किंवा नवरा आजारी असेल आणि मुलगा लहान असेल तर. त्यांना बरीचशी व्यवहाराची माहिती असते. बाजाराची जाण असते. कोणतं वाण, कोणत्या पावसात, या अनुभवाची शिदोरी असते. पंचविशी ते पन्नाशीच्या गटातल्या महिलांची जास्त शक्ती संसारात खर्च होत असते. त्यात इतर सर्वसामान्य गृहिणींचा संसार आणि शेतकरी महिलांचा संसार यात जमीनअस्मानाचा ङ्गरक. शेतीच्या निगराणीची, धान्याच्या देखभालीची बहुतांश कामं घरातल्या बायकांच्या अंगावर. तासनतास उकिडवी बसून करण्याची. निंदणी, खुरपणी, पाखडणी, घोळणी... कंबर, पाठ आणि पोटर्‍या सार्‍याची दैना उडवणारी. बारीक, किचकट आणि क्षुल्लक वाटणारी. त्यात दूरवरचं पाणी, काय शिजवावं आणि काय घालावं या संकटाचा रोज करावा लागणारा सामना, आर्थिक चणचणीमुळे होणारी कुचंबणा, वाढत्या मुलांची काळजी, व्यसनी नवर्‍याची कटकट अशा अनंत अडचणी रोजच्याच.

बचत गटांच्या माध्यमातून मोठ्या संख्येनं ग्रामीण भागातील महिलांना घरापलीकडे एकत्र येण्याची संधी मिळाली. घराबाहेरचं जग कळलं. पण हे बचत गटही काही ठिकाणी कुटुंबासाठी जास्तीचं कर्ज काढण्याचा माध्यम ठरलं ‘तुझ्या गटातून काढ कर्ज’ म्हणून बाईवर वाढणारा दबाव, कर्जाची रक्कम कशासाठी खर्च करावी यावर कुटुंबात तिला नसलेला अधिकार आणि उलट कर्जङ्गेडीचा बोजा या कचाट्यात अडकलेली बाई. काही ठिकाणी कोंबड्या, बकर्‍यांसारखे पूरक उद्योग बायकांनी गटांच्या माध्यमातून सुरू केले. काही ठिकाणी सामूहिक शेतीचे प्रयोग झाले. पण ते अपवादानेच. शेतीच्या काबाडकष्टांमध्ये बाईचा जितका सहभाग आहे तेवढा शेतीच्या निर्णयप्रक्रियेत, प्रगतीच्या प्रक्रियेमध्ये उत्पन्नाच्या आणि उत्पादनाच्या वाट्यामध्ये, आणि संसाधनांच्या मालकीहक्कात क्वचितच आढळतो.

कर्जबाजारी शेतकर्‍यांच्या घरातल्या महिला आणि आत्महत्या केलेल्या शेतकर्‍यांच्या घरातील महिला हा महाराष्ट्रातील अत्यंत महत्त्वाचा असा दुर्लक्षित राहिलेला, पण बहुसंख्येनं संकटांचा सामना करणारा वर्ग आहे. बायकांना आर्थिक व्यवहारात सहभागी करून न घेण्याची आपली पद्धत. मात्र, आर्थिक संकटांमुळे ओढावणार्‍या दु:खात तिची भागीदारी. शिकल्या सवरलेल्याही बर्‍याच महिलांना शेतीचे व्यवहार माहीत नसतात. त्यांना सांगितले जात नाहीत, त्या माहित करून घेत नाहीत. वीज बिल किती आलं, कितीची थकबाकी आहे, कुठून कर्ज काढलं, किती ङ्गेडलं, खतं, बियाणं यावर किती खर्च झाला, सोसायटीची किती परतङ्गेड केली हेसुद्धा शेतकरी घरातल्या महिलांना माहीत नसतं. सगळा एकतर्ङ्गी कारभार सुरू असतो. हळूहळू व्यसनांची कीड लागते आणि एखाद दिवशी धाडकन आत्महत्या. एका रात्रीत तिचं आयुष्य पालटून जातं. कागदोपत्री तिच्या नावे १ लाखांची नुकसान भरपाई दिसते. पण ती ३५ हजारांच्या तीन टप्प्यात मिळणार असते, तेही पोस्टाच्या स्लीपच्या माध्यमातून. त्याआधी घेणेकर्‍यांची दारात रीघ लागते. नवर्‍याच्या दहाव्यापासून. दीर किंवा मुलगा कारभार हातात घेतो, इथे सही कर म्हणतो आणि मागच्या पानावरून तिचं जगणं पुढे सुरू होतं. जास्तच खंगलेलं, जास्तच पिचलेलं.

आत्महत्यांसारखी टोकाची संकटं काहींच्या घरात दिसत असली तरी त्याआधीच्या असंख्य संकटांचा सामना अनेकजणी करत असतात. कांदा, टोमॅटो, डाळींब, सोयाबीन, कापूस यासारखी नगदी पिकं छोट्या शेतकर्‍यांसाठी वरदान ठरली. पण त्याचं अर्थकारण जबाबदारीनं हाताळलं गेलं नाही तर तीच गळङ्गासाला कारणीभूत झालीत. बाजार समित्यांच्या भोवती खतं औषधांच्या दुकानांचा जेवढा वेढा पडलाय तेवढाच देशी दारू आणि बारचा. हातात मिळले किती, त्यातले कर्जात ङ्गेडले किती, दारूत उडाले किती आणि घरी नेले किती कशाचा काही हिशेब नसतो. घरी आल्यावर तिनं तो विचारायचाही नसतो. ङ्गक्त रात्रीच्या जेवणाची सोय करायची इतकंच.

शेतीचा शोध बाईनं लावला हा उत्क्रांतीच्या संशोधनातला इतिहास प्रगतीशील शेतकरी म्हणून एखादीचा होणारा गौरव, आमच्या आयाबहिणी किंवा बायाबापड्या म्हणून राजकीय सभांमधून होणारा उल्लेख, खतांच्या किंवा ट्रॅक्टरच्या जाहिरातीत नाकातली नथ चमकवत डोळे मिचकवणारी मॉडेल, मराठी सिनेमात नवर्‍यासाठी कांदाभाकरी घेऊन शेतावर जाणारी नायिका ... या सार्‍यापेक्षा वास्तवातली शेतकरी बाई खूप खूप वेगळी आहे. तिचे प्रश्न वेगळे आहेत, तिचं जगणं वेगळं आहे. तिची सुखं, तिची दु:ख, तिचे कष्ट, तिची संकटं सध्या कुठल्याच चर्चेत नाहीत. खरं तर शेतकरी महिला म्हणून तिच्या स्वतंत्र अस्तित्वाचा वेगळा विचारच झालेला नाही. तिचं जगणं आणि तिचे प्रश्न उजेडात येणं, शासकीय धोरणांपासून सामाजिक उपक्रमांच्या वाटेवर त्यांचं प्रतिबिंब पडणं अजून बाकी आहे. जशी ती स्वत:च्या राबणार्‍या शेतात बेदखल आहे तशीच समाजाच्या पटलावरही.

दिप्ती राऊत
dipti.raut@ibnlokmat.tv

स्त्रोत: मिळून साऱ्याजणी