ओळख भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेची

महाराष्ट्र शासनाने आंतरराष्ट्रीय विकास संस्थेशी (जागतिक बँक प्रकल्प) केलेल्या कृषी पत प्रकल्प कराराची परिणिती म्हणून भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणा 16 जुलै 1971 पासून अस्तित्वात आली. सुरुवातीला ही यंत्रणा भूविज्ञान आणि खणिकर्म संचालनालयाचा एक घटक होती. परंतु 15 नोव्हेंबर 1972 पासून या यंत्रणेला पद्धतशीर आणि शास्त्रीय तत्वावर विविध योजना कार्यान्वित करण्यासाठी संचालनालयाचा स्वतंत्र दर्जा देण्यात आला.

महाराष्ट्रात पुणे येथे या यंत्रणेचे मुख्यालय आहे. संचालकांच्या नियंत्रणाखाली येथील कामकाज चालते. पुणे, नागपूर, नाशिक, अमरावती व कोकण, नवी मुंबई येथे उपसंचालकांची स्वतंत्र विभागीय कार्यालये आहेत. या यंत्रणेची महाराष्ट्रात 34 जिल्ह्यात जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिकांची कार्यालये कार्यरत आहेत. विभागीय कार्यालयांच्या नियंत्रणाखाली त्या विभागातील जिल्हे येतात. औरंगाबाद विभागात आठ जिल्ह्यात जिल्हा वरिष्ठ भूवैज्ञानिक यांची कार्यालय असून संपूर्ण जिल्हा त्यांचे कार्यक्षेत्र आहे.

भूजल विषयक सर्वेक्षण करणे, भूजलाचे मूल्यांकन- भूजल संवर्धन आणि जुन्या विहीरींचे पुनरुज्जीवन करणे व नवीन विहीरी खोदणे ही भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेची प्रमुख कामे. या व्यतीरिक्त भूजल अंदाजपत्रक तयार करणे, वाळूपट्टा सर्वेक्षण, नळ पाणीपुरवठा उद्भव सर्वेक्षण, विविध योजनांतर्गत सर्वेक्षण व तांत्रिक अभिप्राय देणे, जलविज्ञान प्रकल्प आणि विविध वित्तीय संस्थांमार्फत सिंचनासाठी देण्यात येणाऱ्या अर्थसहाय्याकरिता भूजल उपलब्धता प्रमाणपत्र आणि तांत्रिक सल्ला देणे इत्यादी कामे या यंत्रणेमार्फत करण्यात येतात.

पूर्वी हातपंप किंवा कुपनलिका घेण्यासाठी पायाळू / पाणाडे माणसांना बोलावलं जात असे. ते कसल्याशा अंदाजाने पाणी कुठे लागेल ? हे सांगत. पण याला कोणताही वैज्ञानिक कोणताही आधार नसे. थोडक्यात अंधश्रध्दाच! महाराष्ट्र शासनाची ही यंत्रणा आधुनिक यंत्रसामग्रीचा उपयोग करते. फक्त जमिनीखालील पाणी शोधण्यासाठीच नाही तर उपसा केलेल्या पाण्याची गुणवत्ता तपासण्यासाठी औरंगाबाद येथे विभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळा उभारण्यात आली आहे. भूजलाची गुणवत्ता तपासण्यासाठी 1988 पासून औरंगाबादमध्ये भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेच्या अधिपत्याखाली विभागीय पाणी तपासणी प्रयोगशाळा कार्यरत आहे. या प्रयोगशाळेत 17 घटकांचे रासायनिक पृथ:करण व दोन घटकांचे असे एकूण 19 घटकांचे पृथ:करण करण्यात येते. या प्रयोगशाळेत ॲनालॅटिकल क्वालिटी कंट्रोल कार्यक्रम राबविण्यात येतो. भूसंरचेमुळे, शेतीसाठी पाण्याच्या अतिरिक्त उपश्यामुळे आणि औद्योगिकीकरणामुळे पाण्याचे प्रदूषण झाल्याचे आढळते. हे प्रदूषण कमी करण्याच्या उपाययोजना आणि तांत्रिक माहिती ही यंत्रणा पुरवते.

औरंगाबाद येथील भूजल सर्वेक्षण आणि विकास यंत्रणेचे उपसंचालक डॉ. पी. एल. साळवे या संदर्भात माहिती देताना सांगतात, मराठवाड्यात आठ जिल्ह्यात तीस प्रयोगशाळा आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याच्या ठिकाणी एक जिल्हा प्रयोगशाळा आहे. या सर्व प्रयोगशाळा आयएसओ नामांकित आहेत. आमच्या यंत्रणेमार्फत गावनिहाय भूजल उपलब्धता असलेले स्थळदर्शक नकाशे बनवले आहेत. ‘जलयुक्त शिवार’ ही योजना कोठे फायदेशीर राहील हे सांगणारे देखील नकाशे बनवले आहेत. याशिवाय पाणीपातळीचे सनियंत्रण करण्यासाठी वर्षातून चार वेळा पाण्याच्या पातळीचे मोजमाप करुन प्रतिवर्षी पाणीटंचाई संदर्भात शास्त्रीय अहवाल महसूल व संबंधित यंत्रणेला आमच्या विभागाकडून दिला जातो. या अहवालाचा उपयोग करुन संबंधित विभाग त्यासंदर्भात उपाययोजना करतात.

महाराष्ट्र शासनाने सौर उर्जेवर आधारित दुहेरीपंप लघु नळपाणी योजना 2011 पासून राबविण्यास सुरुवात केली आहे. या योजनेविषयी माहिती देताना वरिष्ठ खोदन अभियंता मनोज सुरडकर सांगतात, एकाच विंधन विहीरीवर हातपंप आणि सौरपंप बसविण्यात येतो. दिवसा सौरपंपाव्दारे पाणीपुरवठा होतो आणि आवश्यकता असेल तर रात्रीच्या वेळी हातपंपाद्वारेसुध्दा पाणीपुरवठा होतो. अखंड 24 तास चालणारी ही योजना आहे. या योजनेसाठी संपुर्ण अनुदान शासन देते. हातपंप आणि पाणबुडी पंपाच्या साहाय्याने रायझर पाईप लाईन स्वतंत्र असल्याने या योजनेची देखभाल व दुरुस्ती अत्यंत सुलभ आहे. सौर उर्जेवरची उपकरणे असल्याने वीजबचत होते. औरंगाबाद विभागात सोयगाव तालुक्यातील सावंतवाडी, काळदरी तसेच कन्नड तालुक्यातील डोणगाव, रामपूरी याठिकाणी सौर उर्जेवर आधारित दुहेरीपंप लघु नळपाणी योजना यशस्वी झाली आहे. येथील ग्रामस्थांच्या पाण्यासंबंधीच्या तक्रारी देखील संपुष्टात आल्या आहेत.

या योजनांच्या अंमलबजावणीबाबत सांगताना वरिष्ठ भूवैज्ञानिक भाग्यश्री मग्गीरवार सांगतात, ग्रामीण भागातील जनतेचे पाण्याचे प्रश्न सोडवले जावेत यासाठीच आमचा विभाग प्रयत्नशील आहे. भूजल मूल्यांकन, राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम, पिण्याच्या पाण्याचे स्रोत बळकटीकरण योजना, अपारंपरिक उपाय योजनांची अंमलबजावणी, वाळू उत्खनन सर्वेक्षण, ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, अयशस्वी विहीरींना अनुदान देण्याची योजना आणि जलयुक्त शिवार या योजना आमचा विभाग सक्षमपणे राबवत आहे.

लेखिका: क्षितिजा हनुमंत भूमकर

माहिती स्रोत: महान्युज