पुनर्मोजणीबरोबर करा कंटूर मॅपिंग

उपग्रहाद्वारा जमिनीची पुनर्मोजणी करतानाच कंटूर मॅपिंगचे कामही होऊ शकते, असे यातील तज्ज्ञ सांगतात. तेेव्हा याबाबतही राज्य सरकारने जरूर विचार करायला हवा.
भारतात १०० वर्षांपूर्वी इंग्रजांनी भूमापन केलेले आहे. आजही त्याच नोंदी महसूल व भूमिअभिलेख विभागाकडे आहेत. स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर एकदाही शासन पातळीवर आपण जमिनीचे मोजमाप करू शकलो नाही. भूमापनाच्या पारंपरिक पद्धतीमुळे हे शक्य झाले नाही. शेतकऱ्यांना खरेदी-विक्री, खातेफोड, मालकी हक्क देण्याकरिता जमिनीची मोजणी करावी लागते. सरकारी मोजणीस वर्गवारीनुसार पैसा खर्च होत होता. शिवाय अपुऱ्या मनुष्यबळामुळे हे कामही वेळेत पूर्ण होत नव्हते. त्यामुळे अनेक जण खासगीत (अनक्वालीफाईड सर्व्हेअरकडून) जमिनीची मोजणी करून घेत. अशा सदोष मोजणीतून पुढे अनेक वादांना तोंड फुटत असे. बांधावरचे वाद पुढे कोर्टात जाऊन दोन्ही पक्षांना मनस्तापाचा सामना करावा लागत असे. मोजणीनंतर फेरफार प्रक्रियाही वेळखाऊ आणि किचकट होती. फेरफार झाल्याशिवाय सात-बारा उताऱ्यावर नावनोंदणी होत नाही. अशा सर्व अडचणींचा सामना शेतकरी वर्गाला करावा लागत होता. राज्यात उपग्रहाद्वारा जमिनीच्या पुनर्मोजणीचे काम प्रायोगिक तत्त्वावर यशस्वी झाले आहे. टप्प्याटप्प्याने राज्यातील सर्व जमिनीच्या पुनर्मोजणीचा राज्य शासनाने घेतलेला निर्णय अत्यंत योग्यच म्हणावा लागेल.
अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाने जलद, अचूक आणि पारदर्शीपणे जमिनीची पुनर्मोजणी होऊन शेतकऱ्यांना सातबारा उताऱ्यावरच बांधाचे मोजमाप आणि नकाशा मिळेल, हे अत्यंत विधायक काम आहे. या कामाकरिता भूमी अभिलेख विभागाला लागणारे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री आणि निधी या तीनही बाबींची कमतरता राज्य सरकारने भासू देऊ नये. उपग्रहाद्वारा मोजणी होत असल्याने जमिनीच्या लांबी-रुंदीबरोबरच उंच-सखलपणा कळला, तर प्रत्येक शेताचा, गावाचा कंटूर मॅप अर्थात समतल रेषा मिळेल. आज लाभक्षेत्राबाहेरचे कंटूर मॅप उपलब्ध नाहीत. मुळा, मुठा या नद्यांना पूर आला, तर पुराचे पाणी कुठपर्यंत जाणार, याचा अंदाज घेण्याकरिता चार-पाच वर्षांपूर्वी पुणे शहराचा कंटूर मॅप बनविण्यात आला. अनियमित पाऊसमान काळात राज्यातील अनेक गावे, शहरे आणि शेतजमिनींनाही पुराचा मोठा धोका संभवतो. तेेव्हा अशा मॅपचा, गावपातळीवर पुराचा अचूक अंदाज घेण्याकरिताही उपयोग होऊ शकतो. बदलत्या हवामानात आपले शेतशिवार पाणलोट क्षेत्र मानून त्याचा विकास करावा लागेल. कंटूर मॅपद्वारा शास्त्रशुद्ध पद्धतीने पाणलोटाचे कोणते उपचार कुठे घ्यावेत, याचे नियोजन करणे शेतकऱ्यांना सोपे जाईल. उपग्रहाद्वारा जमिनीची पुनर्मोजणी करतानाच कंटूर मॅपिंगचे कामही होऊ शकते, असे यातील तज्ज्ञ सांगतात. तेव्हा याबाबतही राज्य सरकारने जरूर विचार करायला हवा. याकरिता अतिरिक्त निधी अथवा कोणत्या विभागाची मदत लागली तर तीही घ्‍यावी. आणि शेतकऱ्यांच्या जिव्हाळ्याचे दोन्ही विषय कितीही अडचणी आल्या तरी ते मार्गी लावावेत. असे झाले तर स्वातंत्र्योत्तर काळात शेतीच्या बाबतीत ही फार मोठी उपलब्धी होऊ शकते.

स्त्रोत: अग्रोवन